ਲ਼ਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ॥
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੁ ਬੀਚਾਰੁ॥
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ॥
(
ਗੁ.ਗ੍ੰ.ਸਾ., ਅੰਕ : 468-69)

01/19/2017

www.janchetna.net

 ਸਾਰਥਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਕਰਮ

ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ

ਸਾਲ:6, ਅੰਕ:349, ਵੀਰਵਾਰ, 19 ਜਨਵਰੀ 2017/ ਛੇ ਮਾਘ,ਨਾ.548/ਮਾਘ ਵਦੀ ਸਤਵੀਂ, ਬਿ. 2073.

ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ

ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਤਾਮੀਲ ਹੋਵੇ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਪੀ.ਸੀ.ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਾਭ ਰਾਏ ਉਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉਲੰਘਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰਸੀਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਜਗਦੀਪ ਧਨੱਕੜ ਨੇ ਗ੍ਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਰਣਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਵਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 2004 ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਇ ਉਤੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੰਚ ਵਰਗਾ ਰੱਵਈਆ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

 


ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ 105 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ

ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਉਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ 105 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਦਲੀ ਅਤੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2017, ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ (ਰੋਕੂ) ਐਕਟ ਵਿੱਚ 2008 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਫਸੀਆਈ (ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜ ਜਨਰਲ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਕੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ਰੇਂਸ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।


ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ

ਨਤੀਜੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਾਰੀਕਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂ.ਪੀ., ਉਤਰਾਖੰਡ, ਗੋਆ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 690 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਲੱਖ, 85 ਹਜ਼ਾਰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲਈ ਚੋਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 1941ਉਮੀਦਵਾਰ

ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਦਿਨ ਤਕ ਕੁੱਲ 1941 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 15 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ 1040 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਪਰਚੇ ਭਰੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 222 ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾਖਲ ਹੋਈਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਜਦ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਰਚੇ ਭਰੇ। ਕਰਿਕਟਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ  ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਅੰਮਰਿਤਸਰ (ਪੂਰਬੀ) ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮਰਿਤਸਰ), ਆਪ ਦੇ ਬਾਗੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਫਰੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰੇ ਹਨ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਜੇ.ਜੇ.ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਣ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁ ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਗਾ ਜਦ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਹ ਵਕਾਰ ਦਾ ਸੁਆਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਚੋਂ 58, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 106, ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 196, ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 55, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 146, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 45, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 76, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 119, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 222, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 69, ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 41, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 37, ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ, 115, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ 70, ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ 61, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 41, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 68, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 110, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 48, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 66, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 44 ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 148 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1078 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।

19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

 

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਨਾਲੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਮਾਇਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਤਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਈਜਾਦ ਹੋਈ ਚੋਣ ਪ੍ਨਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹਾਕਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਕਮ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵਿਚ ਮਸਤ, ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਤੋਂ ਏਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟਾਵਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਹੀ ਮਰ ਖਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ, ਲੰਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਪਿਛੋਂ, ਘਰ-ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।  

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਬਿਨਾਂ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਰੀਆ ਵਿਨੋਬਾ ਭਾਵੇ, ਅਚਾਰੀਆ ਰਜਨੀਸ਼ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਸ ਕਥਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਰਾਇ, ਹੌਲੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਦ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਰ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਂ । ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੋਲ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਤੇਜੀ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਵੱਧੀ ਹੈ, ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਤੋੜਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਨ-ਜਾਗਰਣ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਮੰਨਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਲੋਕਰਾਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਲੋਕਪੱਖੀ ਹਨ। ਵਿਅੱਕਤੀਵਾਦ ਦਾ ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਰਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਰਾਜਸੀ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 21 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੇਗਾ।

ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜਸੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅਨਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਗਾ। 21 ਜਨਵਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਆਖਿਰੀ ਤਾਰੀਕ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਇਗਾ ਕਿ ਕੌਣ, ਕਿਥੋਂ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਿਆਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਫਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਲੋਂ ਵਜਾਉਣੀ ਹੈ। 23 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਲਕੇਵਾਰ ਵੇਰਵਾ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਚੇਤਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਠਕ ਇਸ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਰੁੱਚੀ ਲੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹਾਂ, ਕਾਰਜ-ਕਾਰਣ ਸਬੰਧ ਸਾਡਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਥ ਗਲਤ ਲਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਪ੍ਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਫਰਵਰੀ 1946 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 175 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ 75, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 51, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 23, ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 21 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਿਆਂ। ਜੋੜ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖਿਜਰ ਹ੍ਯਾਤ ਖਾਂ ਬਣੇ। ਜਨਵਰੀ 1947 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1947 ਨੂੰ ਖਿਜਰ ਹ੍ਯਾਤ ਖਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕੱਰਰ ਹੋਇਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਹ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ 1949 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। 20 ਅਗਸਤ 1948 ਨੂੰ ਅੱਠ ਰਿਆਸਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਨਾਭਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਨਾਲਾਗੜ ਅਤੇ ਕਲਸੀਆਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। 13 ਅਪਰੈਲ 1949 ਤੋੰ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤਕ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇਦੁਬਾਰਾ 18 ਅਕਤੂਬਰ 1949 ਤੋਂ 20 ਅਗਸਤ 1951 ਤਕ ਡਾ.ਗੋਪੀ ਚੰਦ ਭਾਰਗਵ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। 20 ਜੂਨ 1951 ਤੋਂ 17 ਅਪਰੈਲ ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 1952 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 126 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 13 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। 17 ਅਪਰੈਲ 1952 ਨੂੰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜੋ ਹਿੰਦ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 4 ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੈਪਸੂ ਦੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। 22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ। 23 ਜਨਵਰੀ, 1956 ਨੂੰ ਪ੍ਤਾਪ ਸਿਂਘ ਕੈਰੋਂ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 126 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 154 ਹੋ ਗਈ।

ਸ. ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 1957 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਸ. ਕੈਰੋ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮਾਲ ਜੁੜਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੇਠ ਅਹੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 22 ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 154 ਵਿੱਚੋਂ 120 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 19 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ 9 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਦੇ 6 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇ 1 ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ 18 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।

ਸੰਨ 1962 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 154 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 90 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ, ਜਨ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 45 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਪ੍ਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ 21 ਜੂਨ 1964 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 1962 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 21 ਜੂਨ 1964 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 1964 ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। 6 ਜੁਲਾਈ 1964 ਨੂੰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਮ ਕਿਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ 5 ਜੁਲਾਈ 1966 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 9 ਮਾਰਚ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ।

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 104 ਸੀ। ਇਕ ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ 8 ਮਾਰਚ 1967 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। 1967 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੁਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 48 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 26 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 9, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 5. ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ 3. ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੇ 3, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ ਇਕ ਅਤੇ 9 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ। ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆ।

22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ  ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਮਾਈਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ 1967 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤਕ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। 23 ਅਗਸਤ 1968 ਤੋਂ 7 ਫਰਵਰੀ 1969 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ 1969 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ । ਕੁਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 43, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ ਨੇ 5, ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ 8, ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਾਂ ਨੇ 2, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੇ 1, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1, ਲੱਛਮਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਮੇਤ 4 ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 2 ਅਕਾਲੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 17 ਫਰਵਰੀ 1968 ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਿਹਲੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 1972 ਤਕ ਇਸ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। 14 ਜੂਨ 1971 ਤੋਂ 16 ਮਾਰਚ 1972 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ।

1972 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 66 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 24 ਸੀਟਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਨੇ 10, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਜਦ ਕਿ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਕਾਮ੍ਯਾਬ ਹੋਏ। 17 ਮਾਰਚ 1972 ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 30 ਅਪਰੈਲ 1977 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। 30 ਅਪਰੈਲ 1977 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ 1977 ਤਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। ਜੂਨ 1977 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗਿਣਤੀ 104 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 117 ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 58, ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 25, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 17, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ, ਵੇ 8, ਸੀ.ਪੀ.ਐੱਮਨੇ 7 ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਹਮਾਇਤੀ 2 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੂਨ 1977 ਨੂੰ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਅਪਰੈਲ 1978 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। 17 ਫਰਵਰੀ 1980 ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 7 ਜੂਨ 1980 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।

1980 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 63 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 37 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ 17 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 6 ਜੂਨ 1980 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਅਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1983 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ। 1985 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 73 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 32 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸ. ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ 29 ਸਤੰਬਰ 1985 ਤੋਂ 11 ਮਈ 1987 ਤਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਿਹਾ।

1992 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 87 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਕਾਬਲ) ਨੇ 3 ਅਤੇ 27 ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। 25 ਫਰਵਰੀ 1992 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਤਕ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। 31 ਅਗਸਤ 1995 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਤਕ ਸ੍. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ। 21 ਨਵੰਬਰ 1996 ਤੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤਕ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। 1997 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ 76 ਸੀਟਾਂ ਉਥੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 17 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 14 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 12 ਫਰਵਰੀ 1997 ਤੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ।

2002 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 62 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2 ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। 26 ਫਰਵਰੀ 2002 ਤੋਂ ਇਕ ਮਾਰਚ 2007 ਤਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਰਹੇ। 2007 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 49 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 44 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ 8 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ। ਇਕ ਮਾਰਚ 2007 ਤੋਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਉਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ।

ਰਾਜਸੀ ਦਲ

ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਹੂਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦ ਆ ਰਹੇ ਹਨਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਣ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਵਕਤੀ ਦਲ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ  ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤਰਿੰਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸੰਸਦੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ, ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਅਜੇ ਬਨਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਪ੍ਭਾਵਸਾਲੀ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।  ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਮਾਇਦਾਰੀ (ਸੱਜਾ), ਸਾਮਵਾਦ (ਖੱਬਾ) ਅਤੇ ਮੱਧ-ਮਾਰਗੀ(ਮਿਲਗੋਭਾ) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲ ਹੈਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਤੀ ਸਮਰਪਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਪਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ  ਸਮਰਪਿਤ ਕੇਡਰ ਦੀ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਹਨ, ਦਫਤਰ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਜਨ ਸਾਧਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਨਿਸਚਿਤ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਦਲ ਵਿਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚ ਆਪਾਧਾਪੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਪਿਛੇ ਵਰਕਰ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਵਰਕਰਾਂ ਪਿਛੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦੌੜਦੇ ਹਨ। ਕੰਮ ਕਰਨ, ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਕਮਾਂ ਲਈਆਂ, ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਦ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ, ਸੂਬੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੋ ਤਰਾਂ ਦੇ ਰਾਗ ਅਲਾਪਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਕਾਵਾਂ ਰੌਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰਥਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਬਰਾਦਰੀ, ਵਾਕਫੀਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਸੀਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾਹੀਣ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1885 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਏ.ਓ. ਹਯੂਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅੰਗਰੇਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 1906 ਈਸਵੀ ਤਕ ਇਹ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਪਾਲ ਕਰਿਸ਼ਨ ਗੋਖਲੇ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਮਹਿਤਾ, ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੈਰੋਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਵੀ ਕੌਮੀਅਤ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨਤੀਜਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੁਝ ਖੁੱਲੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਏਸੇ ਪ੍ਭਾਵ ਹੇਠ ਪੱਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਵਰਗੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਬ ਵਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰੁਖ 1893 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਕੀਤਾ। 27-30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੈਰੋ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।  ਸੁਆਗਤੀ ਭਾਸ਼ਨ ਟਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ  ਪੜਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਕਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ  ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਲਵਾਂ ਸੰਮੇਲਨ 27-30 ਦਸੰਬਰ, 1900 ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਹੀ ਰਹੀ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਨੇਤਾ ਸਨ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਚੜਤ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਕੱਟੜਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਕ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਗਾ ਫਿਰਕਾ-ਪ੍ਸਤੀ ਦਾ ਗ੍ਹਿਣ ਹੁਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਿਆ।

1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ 1907 ਵਿਚ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ। 1913 ਵਿਚ ਗਦਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਧ ਢਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਅੰਦੋਲਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਗੋਂ 1916 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੋਟ ਪ੍ਨਾਲੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। 1919 ਵਿਚ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 20 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਏਸੇ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਣ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ 379 ਸ਼ਹਿਰੀ ਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸਨ।

1920 ਤੋਂ 1926 ਤਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਿਆ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਇ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਨਖਿੱਧ ਰੋਲ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਵਾਇਆ। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ  ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਬਿਠਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਤਕ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 30,000 ਸਿੱਖਾਂ ਗਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿਤੀ, 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2000 ਸਿੱਖ ਫਟੜ ਹੋਏ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਵਿਲ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਇਆ। 1914 ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ 20% ਸੈਨਿਕ ਸਿੱਖ ਸਨ, 1930 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 13% ਰਹਿ ਗਈ।  ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਹੀਂ ਕਹੇ। ਉਲਟਾ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਚੋਣ ਪ੍ਨਾਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਗੋਲ-ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਨਾਲੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇਂ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਅਰਥ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 2% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80% ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਨਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ  ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਢੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਪਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।

1947 ਈਸਵੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ, ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ (ਭਾਰਤੀ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਉਤੇ ਮਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਉਂਝ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਾਏ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਉਜਾੜਣ ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲਗਾ। ਸਿੱਖ ਰੈਜਮੈਂਟਾਂ ਉਤੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਤਿੱਤਪਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਪ੍ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੁਰਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਤਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਡਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਹੋਇਆ।

ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਪਸੂ ਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪਚਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫਾਖੋਰ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਮੱਤ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਉਤੇ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗਾਹਲੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਸਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਟੁਕੜਬੋਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧ ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਣ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂਂ ਹੀ ਸੌਂਪਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਊਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਬੰਧ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਦੀਂ ਪਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਦੀਂ ਬੀਬੀ ਨਿਰਲੇਪ ਕੌਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਤਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ-1955 ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 1984 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦਰਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲਿਆ। 1984 ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਘਾਤ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ। 1984 ਤੋਂ 1995 ਤਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਦਸ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕਾਗਰਸ ਦਾ ਆਚਰਣ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀਤੇ ਘਪਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਾਰਣ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾਹੀਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਜਮਾਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।


ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ

ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਕਰੇਗਾ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਪ੍ਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਭਰਵੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘‘ਅਕਾਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ’’ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁਨਾਵੀ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੀਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਥ ਲਈ ਜੋ ਸੁਨਹਿਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਨਗੇ ਬਰਸ਼ਰਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਚਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਉਕਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਦੱਸਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਥਕ ਮਸਲੇ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਚਾਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸਲੇ ਅਤੇ ਚਮਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੌਮੀ ਹੀਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 27 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥਕ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪਾਰਟੀ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ.ਕੇ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੰਗ, ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਿੰਗ ‘‘ਸੋਈ’’ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਚ ਜਰੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਝਵਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਕ ਘੁੱਟੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਿਰੋਪਾਉ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਹੁੱਦੇਦਾਰ, ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਧਾਨ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਸਣੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।


 1984 ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮਘਾਤ ਬਿਆਨਦੀ

ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ

ਮਾਨਵਤਾ  ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ 

1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮਘਾਤ ਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ, 32 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪਿਛੋਂ, ਆਖਿਰਕਾਰ, 15 ਜਨਵਰੀ, 2016 ਦੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 3.5 ਸਾਲ ਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ, ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘‘ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ’’ 5 ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਅਤੇ ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਗੰਗਾ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ, ਭਰਥੀ ਬਾਈ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦਘਾਟਨੀ ਪੱਥਰ ਉਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਤਕ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਕੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੈਡਟ ਜਥੇ ਨੇ ਵੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਯਾਦਗਾਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਗੁੱਲ ਵਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਮੀ ਧੁੰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਣ ਕਰਕੇ ਵਿਛੁੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ । ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ‘‘ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ’’ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਉਪਰੰਤ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਕਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ। ਯਾਦਗਾਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ।

ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਜਾਬਰ ਐਲਾਨਿਆਂ ਸੀ। ਉਸੇ ਤੋਂ ਪਰੇਰਣਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1984 ’ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਡਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਆਸ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੱਜੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧਆਖਿਰੀ ਯਾਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਬਣੇ।

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ.ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਣਿ ਆਈਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਯਾਦਗਾਰ ਲਈ 2 ਗਜ਼ ਜਮੀਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟੀਕਰਨ ਦੱਸਿਆ।

ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਉਪਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਾਂ ਛਾਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਤ ਅਤੇ ਭੋਗਲ ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।

ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮਿਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿਤ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਢਾ, ਜਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਹਿ ਨਗਰ, ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁਲਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਪ੍ਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਪਰੋਜੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤਨਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੁਰਾਣਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਢੋਕ ਸਮੇਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

1984 ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਤੀਜੇ ਘਲੂਕਾਰੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਘਲੂਕਾਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਲਖਪੱਤ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੱਧ ਕਾਲ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਡਾਢੇ ਦਾ ਸਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮ ਵੀ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਕਿ  ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਘਲੂਕਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਤੀਜਾ ਘਲੂਕਾਰਾ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੂਨ, 1984 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਜੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ, 1984 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ, ਕਾਨਪੁਰ, ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ, ਲੁੱਟਣ ਅਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਣ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜੂਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਾਈ ਗਈ।  

ਤੀਜੇ ਘਲੂਕਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਇਕ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਸਹਾਇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਣ ਅਤੇ ਢੰਗ ਅਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ  ਇਹ ਘਲੂਕਾਰੇ ਵਾਪਰਿਆ।  ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਣ ਫਿਰਕਾਪ੍ਸਤੀ ਸੀ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਾਰਣ ਊਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੁੱਭਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਬਾਣੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਵਿਚ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਣ ਪ੍ਚਾਰ ਤੰਤਰ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਧੂਆਂ ਧਾਰ ਪ੍ਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚਿਸ ਲਈ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ, ਬੱਸਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂ ਉਤੇ ਫੌਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਦਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਇਸ ਪਰਚਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ  ਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜ਼ਾਲਮ, ਅਯਾਸ਼ ਗਰਦਾਨੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਿਆਂ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 1984 ਦੇ ਘਲੂਕਾਰੇ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੀਜੇ ਘਲੂਕਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਘਮਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਮੁੱਖੀ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸਿੱਖ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸਕਿਪਰ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂਂ ਸਿਰੋਪੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਹ ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਆਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ।

ਘਲੂਕਾਰੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ  ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਨਾ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਏਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਦਾਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰਾਂ ਨੂਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਰੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਲੜਣ ਵਾਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ 35-36 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦੀ ਦੂਰ ਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਅਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲਗਭਗ 3000 ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਪੱਥਰ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਗਏ ਹਨ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਢਾਂਚੇ ਮਨੁੱਖਤਾ, ਬਰਾਬਰੀ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਤੀਕ ਵੱਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਨਾ ਬਨਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਕੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ  ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਉਹ ਆਪ ਦਰਦ ਹੰਢਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ।

ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਲਈ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ !

 
 

ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਮ

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਵਿਖੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪਿਆਊ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਆਊ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤਿਆਂ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸ ਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਿਆਊ ਕਾਰਣ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

 

ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਦੂਸ਼ਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪ੍ਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਜੋ 12,13,14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਬੰਧ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਨਿਭਾਇਆ।

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਬੰਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਮੇਂ 14ਨਵੰਬਰ 2016 ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਭਾਸ਼ਨ

ਇਹ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350ਵੇਂ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਇਹ  ਵੀਡੀਉ  ਸਰਨਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ., ਉੁਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਤੇ ਮੁੱਦਾ ਵਿਹੀਨ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਹੈ। ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ  ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਾਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

 ਸ.ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤਕ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਪੁ ਜੀ ਅਤੇ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ

ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਨਵੰਬਰ, 1984 ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿੰਘਾ, ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭੁਝੰਗੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੱਚ ਦੀ ਕੰਧ ਸਬੰਧੀ ਹੈ