ਲ਼ਬੁ ਪਾਪੁ ਦੁਇ ਰਾਜਾ ਮਹਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰੁ॥
ਕਾਮੁ ਨੇਬੁ ਸਦਿ ਪੁਛੀਐ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੁ ਬੀਚਾਰੁ॥
ਅੰਧੀ ਰਯਤਿ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਭਾਹਿ ਭਰੇ ਮੁਰਦਾਰੁ॥
(
ਗੁ.ਗ੍ੰ.ਸਾ., ਅੰਕ : 468-69)

Thursday, August 25, 2016

www.janchetna.net

ਸਾਰਥਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਕਰ

ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ

ਸਾਲ:6, ਅੰਕ:203, ਵੀਰਵਾਰ, 25 ਅਗਸਤ 2016/ 10 ਭਾਦਰੋਂ ਨਾ. 548/ਭਾਦਰੋਂ ਵਦੀ ਅੱਠਵੀਂ, ਬਿ. 2073.


ਸਾਰਥਕ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਤੀਕਰਮ 

ਇਹ ਕਾਲਮ ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਭ-ਹਾਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੈਠਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਇਕ ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਏਨਾਂ ਜਾਨਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਧਾਨਗੀ ਚੋਣਾਂ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਕੀ ਪ੍ਭਾਵ ਪਇਗਾਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ/ਨਾ ਕੀਤੇ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਕੀ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੀਡੀਆ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਉਤੇ ਸੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਚਿਕੜ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਬਲਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਣੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਾਰਥ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਛਾਪਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਹਿਤ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਚਾਹ, ਇਕ ਕਲਿਕ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਸਕ

 ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਲਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਖਬਰਾਂ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ, ਨਿਚੋੜ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲੋਤਨਾਤਮਕ ਅਸਹਿਮਤੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਛਾਪਾਂਗੇ ਵੀ ਅਤ ਜੁਆਬ ਵੀ ਦਿਆਂਗੇ।


ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ

ਚੰਡੀਗੜ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਲ਼ੰਬੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਸ਼ਾਸਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਉਤੇ ਹੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮਨੀਆ, ਦਿਓਣ ਖੇੜਾ, ਤੱਪਾ ਖੇੜਾ, ਮਾਹੂਆਣਾ, ਆਧਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਣਾ ਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।

ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਬਾਦ ਚੰਡੀਗੜ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਸਤਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਈ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲਾਏ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਤੀ ਬੇਦਿਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੁੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭੁੱਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।


ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ

ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਇਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਸਿਆਸੀ ਫਰੰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਰੰਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ  ਹੋਇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ  ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਭ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

ਡਾ. ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀ, ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਵਰਾਜ ਦਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਰੰਟ ਨੂੰ ਹਿਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਜਦ ਲੋਕ-ਪਾਲ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਜਨਚੇਤਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟ ਨਤੀਜਾ

ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਿਰਫ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨੂੰ ਹੀ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲ ਕੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਵਿਚ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਸੀ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਫਸਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ  ਪਰ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ  ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ, ਸਤਿਕਾਰ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਜੋ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਨੇਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ  ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ।


  ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਯੂਸਫ ਤਾਰੀਗਾਮੀ (ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ), ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਮੀਰ (ਕਾਂਗਰਸ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਨਾਬ ਮੁਕਰਜੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹੱਲ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਹੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਿਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਕੌਮੀ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ।

ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇਤਾ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜੋ ਹੱਲ  ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਨ। ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ। ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਦਾਦਾ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲੇ।

ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ, ਪੋਤਰੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਗਏ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਂਝ ਦੀ ਉਂਝ ਹੈ। ਮੁਫਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਰਾਦਾ ਹੈ?

ਲੋਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਜਾਂ ਓਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਤੀਨਿਧ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਓਮਰ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ।

ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ

ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਉਥੇ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਉਤਪਾਦਨ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ?

ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਏਕਾਤਮਕ-ਸੰਘ ਤੋਂ ਵਿਉਹਾਰਕ ਸੰਘਾਤਮਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸੰਚਾਰ, ਕਰੰਸੀ, ਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਸਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁਚਿਤ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਹਉਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਉੱਤਮ ਢੰਗ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਜੀ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋਜ਼ ਲਈ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ, ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਰਾਜਨਾਥ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹੇ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣਾ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਤੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਾ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਉਤੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਰ, ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਇਗੀ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਗਾ। ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਗਲ-ਬਾਤ ਚਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਾਂਗਰਸ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਲਝੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਦ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਉਸ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ  ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਏ। ਇਹੀ ਠੀਕ ਰਸਤਾ ਹੈ।


ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 36 ਨਾਮ ਹੋਰ ਖਾਰਜ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ 36 ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 225 ਸਿਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 73 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 298 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ  ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਅਤੇ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋ ਵਾਰ ਖੁੱਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਨੇਡਾ ਗਏ।  ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਪਤ ਸਫਲਤਾ ਉਤੇ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ। ਉਮੀਦ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸ. ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ 225 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਮੂਹਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦਾ ਪ੍ਤੀਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 32 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਚੀ ਰੋਕਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਮਿਤੀ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣ, 12 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਖੁਫ਼ਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸੋਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਾਮਿਲ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾਖਿਲ ਕਰਨਾ, 20 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 11687/2015 ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੇ 8 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਅਥਾੱਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਆਦਿਕ ਦਾ ਵੀ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੱਦਕਾ 225 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਆਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 298 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾ ਬਾਰੇ ਭੁਲੇਖਾ ਅੱਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ੍ਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁਲ 169 ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 142 ਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਤਾਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ 169 ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਥਾਂ 298 ਨਾਂਵਾ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 73 ਨਾਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤਕ 129 ਨਾਂ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 129 ਨਾਂਵਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼

ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੌਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਣਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ  ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ।

ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦੇ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ

ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਸੁਨਾਮੀ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਇੱਕਠ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤੇ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਗਾਰੇ ਕਾਰਨ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ 2000 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲੇਗੀ ਜਿਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਉਨਾਂ ਇਸ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੜਚਣ ਤੋਂ ਪ੍ਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਮਰਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿਦਿਆ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਲ ਵਿਛ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਜਨ-ਚੇਤਨਾ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਸਮੇਂ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ-ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਬੱਲ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਵੰਡਣਾ ਨਹੀਂ), ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਰੁੱਚੀ ਪ੍ਸੰਸਾਯੋਗ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ, ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਜੋੜਣ, ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਟਾ, ਦਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪੜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਿਦਿਆ ਸਕੀਮ ਆਦਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2000 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਖੋਲਣ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਰੁੱਚੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਸੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀਆ ਲਈ ਸੰਤਾਪ

ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਧਾਨ ਕੈਪਟਨ

ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁੜੀ- ਪੁੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਉਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰੌਣਕ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਉਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ।

ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਾਦਲ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਬੰਧਕਾਂ (ਰਾਜਿਆਂ, ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉਤੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁੱਚੀ ਹੁਣ ਤਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ, ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁਟਣ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ, ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਨੇਤਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰੇ, ਜੱਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਹਿਰ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ  ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਨੂੰ ਦਰਿਸ਼ਟੀਗੋਚਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੰਬਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਏਥੇ ਵੀ ਉਹ ਹੱਲ ਦਸਣੋਂ ਕਤਰਾ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹਸ਼ਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇ।

ਗੁਰੂ ਗਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਿਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿਂਘ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੌਣ ਅਤੇ ਕਿਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਗਰਦੀ ਦਾ ਘਰ

ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਮੌਕੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਮਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ . ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 55 ਗੈਂਗ ਨੇ ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਨਜਾਣ ਹੈ।

ਛੋਟੇਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੜਤਾ ਪੰਜਾਬ ਫਿਲਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਲੰਕ ਸੀ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਤੀਨਿਧੀ, ਸੰਸਦ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਜਨ ਸਭਾ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਗਲ ਦਸਣ ਦੀ ਥਾਂ ਚੀਕ ਚੀਕ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਉਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਗੁਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ, ਸੁਣੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਲਕਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਉਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਡਤਾ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਂਉਂਦੀ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਸਾਲਾ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।  


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਨ (4)

ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਰਾਜ

ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ, ਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 125 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼  ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਰਾਜ ਤੋਂ ਸੁਰਾਜ, ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਬੰਧ ਵਲ ਵੱਧਣਾ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੁਰਾਜ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਬਹਾਦਰੀ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਚੱਜੇ ਰਾਜਪ੍ਬੰਧ ਲਈ ਸਾਰੇ 125 ਕਰੋੜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਧਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ,  ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ  ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਨਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਸੁਰਾਜ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀ ਲਇਗਾ।

ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਰਾਜ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਚਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਤੇ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰਖਦੇ ਹੋਣ,  ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡੇ ਹੋਣ, ਇਲਾਕਾ ਪ੍ਸਤੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਅਨਪੜਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਕੁਨਬਾਪਰਵਰੀ ਵਿਚ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰੁਪਿਆਂ , ਬਲਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?  ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਬਦਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮ, ਸਾਮ, ਦਾਮ ਆਦਿ ਵਰਤ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਰੋਟੀ, ਕਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਰਹਿਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੱਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੇ ਹੋਣ, ਨਾਗਰਿਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ : ਜੀ.ਕੇ.  

ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਅਤੇ

ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਮਿਲੇ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਲਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਜਾਹਿਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਵਿਲ ਲਾਈਨ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸਨਕਾਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੋਰਦਾਰ ਨਾਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰਕੂ ਚਸ਼ਮੇਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਇਆ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਨਾਰਿਆਂ ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣਪੰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ, ਅਰਾਜਕਤਾਪੰਥੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਛੜਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਦਰਸਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਬੁੱਤ ਅਤੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾਖਿਲੇ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਪ੍ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਹਿਰੌਲੀ ਵਿਖੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਹਮ ਪ੍ਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜਾ ਡਾਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲਗੇ ਬੁੱਤ ਦੀ ਖੁਦ ਘੰਡ-ਚੁਕਾਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖਾਮੀਆਂ ਭਰਪੂਰ 34 ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰੇ ਦਾਖਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸਾਡੇ 2 ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਖਾਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਾਖਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ

ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਂਗੇ: ਜੀ.ਕੇ.

ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਧਾਨ ਸ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਸੰਤ ਵਿਹਾਰ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਦਰਪ੍ਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਉਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਾ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਟੈਕਨਿਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ

ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਦੋਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਈ.ਪੀ. ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 12-13 ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਰਾਥਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਸਚਦੇਵਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ. ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਲਾਲਡੋਰਾ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਤੇ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ 34 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੜਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ।

 ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਪੜਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਵਲ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁੱਖ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੀ.ਕੇ. ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਊ ਬੁੱਧਿਸਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ

ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਿਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਘਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ

ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ, ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਬਸੰਤ

ਵਿਹਾਰ ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਗਿਣਤੀ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਸ਼ਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਘਟਗਿਣਤੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਦਰਪ੍ਸਥ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਆਈ.ਪੀ.) ਦੇ ਵਾਇਸ ਚਾਂਸਲਰ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਉਸਿਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ.) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਜੌਲੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਅਕੈਡਮਿਕ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰੇ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਦਾਖਿਲੇ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਟੈਕਨੌਲੋਜੀ ਰਾਜੌਰੀ ਗਾਰਡਨ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੌਲਿਟੈਕਨਿਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਜਮੀਨ ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਪਿੱਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡੀ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਮੀਨ ਤੇ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਾ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਜੀ ਮਾਨਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਰੇ ਆਈ.ਪੀ. ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ.ਈ. ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਟਗਿਣਤੀ ਅਦਾਰੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਾਲਡੋਰਾ ਖੇਤਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਜਮੀਨ ਉਤੇ ਅਵੈਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ 34 ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਭੇਦਭਾਵ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੀਲੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦਾਖਿਲੇ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲਾ ਦੇਣਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ‘‘ਇਨਜਸਟਿਸ ਵਿੱਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੇਟਿੰਗ ਫਾੱਰ ਜੀ.ਟੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਟੀ.’’ ਨਾਂ ਤੇ ਚਲ ਰਹੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅੱਜੇ ਤਕ 1009 ਵਿੱਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। 


ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ  ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਟਲਿਆ

ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਭਗਵਾਨ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਦੇ ਭੱਵਿਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਗੈਰਯਕੀਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚੋਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ  ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ  ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਈਸੜੂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਹਵਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਕਰਿਕਟਰ ਹੈ ਜੋ

ਟੈਲੀਵੀਜਨ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਜੋਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਵਗੁਣ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਪੇਂਡੂ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਬਹੁਲ ਸੀਟ ਹੈ (ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਇਥੋਂ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕੇ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਜਿਤਾਇਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਹੈਂਕੜ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜੋੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ।

ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੋੜੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਅੱਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਕਾਂ ਤਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਉਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਏਸੇ ਤਰਾਂ  ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਅੰਮਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਉਤੇ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਜੋੜੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਚਰਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨੀ  ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਖਿੱਧ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਖਬਰਾਂ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਵਤੇਜ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ

ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਏਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਟਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਯੋਜਕ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਅਧਾਰਤ ਵਰਤਮਾਨ ਚੋਣ ਪ੍ਨਾਲੀ ਉਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚ ਪ੍ਚਲਤ ਰਹੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਅਤੇ ਬੇਅਸੂਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ ਵੱਡੇ ਹਨ।

ਟਰੰਪ ਮਨੋਰੋਗੀ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ

ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਸਰੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਯੁੱਧ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣੇਗਾ?

ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਿੱਚ

ਨਾਜ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੋਰੋਗੀ ਲੱਛਣ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਵਿਨ ਡੱਟੋਨ ਨੇ ਸਾਈਕੋਪੈਥਿਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਨਵੈੱਟਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ) ਨਾਮੀ ਟੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਡਰ ਨਾ ਕਬੂਲਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਭਾਵ ਸਬੰਧੀ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਾਜ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਅਤੇ ਸੁਆਰਥੀਪੁਣੇ ਸਬੰਧੀ ਵੱਧ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦਾ ਨਾਮ ਟਰੰਪ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਆਰ ਟੈਸਟ ਤਹਿਤ 56 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਡਰ ਨਾ ਕਬੂਲਣ, ਬੇਰਹਿਮੀ, ਸੁਆਰਥੀਪੁਣੇ, ਸਵੈਭਰੋਸੇ, ਬੇਇਮਾਨੀ ਆਦਿ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।  ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਟੈੱਸਟ ਵਿੱਚ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ 169 ਅੰਕ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ 171 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੈਟ ਥਰੈਚਰ ਨੂੰ 136 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਡੱਟੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੈੱਸਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਨੋਰੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਨੋਰੋਗੀ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਦਬਦਬੇ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।